एमसीएक्स सोने और चांदी के भाव में ऊपरी स्तरों पर दबाव रहा। चांदी की कीमतों में पिछले सप्ताह 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है जबकि सोने में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। मुद्रास्फीति अभी बड़ी हुई है और इसको कम करने के लिए फेड के सदस्यों द्वारा आगे भी ब्याज दर वृद्धि होते रहने का अनुमान जताया है। फेड चेयर पॉवेल ने, 2022 में लगातार हुई ब्याज दर वृद्धि तक अमेरिका में अवस्फीति की परिस्थिति को बताया, और आगे भी ब्याज दर वृद्धि करने का समर्थन किया है। अमेरिका से जारी होने वाले रोज़गार बाजार के आकड़ो का बेहतर प्रदर्शन, लगातार ब्याज दर बढ़ोतरी की सम्भावना के अनुकूल है। जिससे सोने और चांदी की कीमतों में दो हफ्तों से दबाव बना हुआ है। कीमती धातुओं में दिवाली के बाद से शुरू हुई तेज़ी, लगातार ब्याज दर वृद्धि के लिए जगह होने से, थमने लगी है। हालांकि, ब्याज दर बृद्धि के कारण आर्थिक मंदी का डर अभी बना हुआ है। छोटी अवधि की अमेरिकी ट्रेज़री यील्ड, लम्बी अवधि की यील्ड से अधिक हो चुकी है जो अर्थव्यवस्था के लिए खतरे के संकेत दे रही है। छोटी अवधि की ट्रेज़री यील्ड में बढ़ोतरी होने से कीमती धातुओं में ऊपरी स्तरों पर दबाव बना हुआ है। बांड यील्ड में बढ़ोतरी होने से अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में सुधार हुआ है। वर्ल्ड गोल्ड कॉउंसिल के मुताबिक पिछले साल प्रमुख केंद्रीय बैंको द्वारा सोने की खरीद अब तक के उच्च स्तरों पर है। यूरोपीय बैंकों ने सोने की बिक्री बंद कर दी और रूस, तुर्की और भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने खरीदारी की है। केंद्रीय बैंको का रुझान सोने की खरीद पर बढ़ा है क्योंकि अशांत समय में यह अपना मूल्य बनाए रखता है, और मुद्राओं और बांड के विपरीत, यह किसी भी जारीकर्ता या सरकार पर निर्भर नहीं है।
इस सप्ताह अमेरिका से, मंगलवार को मुद्रास्फीति (सीपीआई), बुधवार को रिटेल सेल्स और गुरुवार को पीपीआई के आंकड़े कीमती धातुओं के भाव के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।
इस सप्ताह कीमती धातुओं में दबाव बने रहने की सम्भावना है। सोने में सपोर्ट 56000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 57400 रुपये पर है। चांदी में सपोर्ट 65000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 69000 रुपये पर है।
भारतीय यूनियन बजट में चांदी और चांदी डोर पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी, सोने की इम्पोर्ट ड्यूटी के बराबर करने के लिए की गई है, जिससे कीमती धातुओं में इम्पोर्ट ड्यूटी का स्ट्रक्चर सामान रहे। हालांकि, उपकर में बदलाव करके, सोने में इम्पोर्ट ड्यूटी यथावत रखी गई है। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद, सोने और चांदी में बढ़ोतरी देखि गई। चांदी में कुल इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दी गई है, जो सोने की ड्यूटी के बराबर है। कीमती धातुओं से बनी ज्वेलरी पर ड्यूटी 22 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दी गई है। हालांकि, अमेरिकी फेड की बैठक के बाद कीमती धातुओं में हेवेन मांग देखि गई। फेड द्वारा अपेक्षाकृत कम, 25 आधार अंको की बढ़ोतरी की गई जिससे सोने की कीमते एमसीएक्स में 58800 प्रति दस ग्राम और चांदी 72700 रुपए प्रति किलो के स्तरों को छू गई। हालांकि, ब्याज दरों के चरम स्तर को फेड ने अनिश्चित बताया है जिससे सप्ताह के अंत में डॉलर इंडेक्स में बढ़त रही और कीमती धातुओं में मुनाफा वसूली हावी हुई। हालांकि, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की धीमी विकास दर, फेड को इस साल के मध्य तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकने और इसको घटाने के लिए बाधित कर सकता है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ़ इंग्लैंड द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी से भी अमेरिकी डॉलर में दबाव बना हुआ है, जो कीमती धातुओं को सपोर्ट कर रहा है। केंद्रीय बैंको की लगातार ब्याज दर बढ़ोतरी से वैश्विक अर्थव्यवस्था दबाव में है, जिससे सोने में सेफ हेवेन मांग बढ़ी है।
इस सप्ताह फेड चेयर जेरोम पॉवेल और एफओएमसी मेंबर विलियम की स्पीच कीमती धातुओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी।
इस सप्ताह कीमती धातुओं में तेज़ी रहने की सम्भावना है। सोने में सपोर्ट 57500 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 59000 रुपये पर है। चांदी में सपोर्ट 68000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 73000 रुपये पर है।
The largest FPO in the nation has been launched by Adani Group. It seeks to raise Rs 20,000 crores from investors. However, there hasn't been much of a reaction so yet. The research by Hindenburg was made public just before Adani's Follow on Public Offer (FPO), and the outcome was clear: only 1% of the FPO's shares have been subscribed to, with 2% of the retail part.
In its 106-page analysis, Hindenburg expressed worry over the large percentage of stock owned by promoters or other significant shareholders in Adani Group-listed firms that have been pledged for loans.
It is reportedly said that Adani even though the richest man in India is the 10th largest payer of Tax. It has avoided paying taxes. Adani group has been accused of Diamond Trading, Tax Evasion & Over-Invoicing.
Payment of ₹780 Crores to an Offshore -AEL paid the money in order to cover Terminal Charges in Australia. Hindenburg claims that Adani Group Co. owns NQXT Not paying them would have been a Related Party Transaction and not one that was conducted impartially.
FIIs in charge of Adani's public offering- Hindenburg asserted Adani Green selected a broker for its share sale in 2019 that has been implicated in market rigging. Following the share sale, some FIIs saw a rise in shareholding, indicating that they took part in the same.
According to Hindenburg, the Adani group has 578 subsidiaries; transacted 6,025 related parties in FY22; Adani: Infra biz involves establishing a subsidiary for each project, and Adani's corporate structure is convoluted. However, the business asserted that it complies with all relevant laws and regulations.
Questions on Overseas Entities Buying Adani Group Co shares-The Adani group's shareholdings have generated a lot of debate over the previous year as its equities greatly increased shareholder value. The fact that investment funds, which controlled a sizable portion of the float, were offshore companies had raised questions in the media. These funds had exclusively purchased Adani Group shares as all of their assets were under management only into Adani group’s stock. Former workers of the company that managed one of the funds, according to Hindenburg, said Adani controls the shares.
Hindenburg has also accused Adani of getting Journalists jailed
Allegations made in the past have been highlighted among them were stockholders, participation with stock manipulator Ketan Parekh, siphoning off money from publicly traded firms, use of shell companies, flaws with financial reporting, and lack of disclosures.
Some of these claims served simply to draw attention to earlier inquiries into the actions of the Adani group.
HINDENBURG stated that "Even if you ignore the findings of our investigation and take the financials of Adani Group at face value, its 7 key listed companies have 85% downside purely on a fundamental basis owing to sky-high valuations".
Key listed Adani companies have also taken substantial debt, including pledging shares of their inflated stock for loans, putting the entire group on precarious financial footing 5 of 7 key listed companies have reported 'current ratios' below 1, indicating near-term liquidity pressure.
Deeply over-leveraged -
Its Net Debt to EBITDA ratio has reduced from 7.6x to 3.2x
EBITDA has grown at 22%,
Net Debt has grown at 11% CAGR in the last 9 yrs.
Adani Group provided an in-depth response in a 413-pg rebuttal that covered its governance standards, credentials, creditworthiness, best practices, transparent activity, and excellence in financial and operational performance. According to Adani, These claims are: Unsubstantiated accusations, without evidence and No understanding of Indian laws and related party disclosures.
68 of Hindenburg's 88 queries pertain to information that Adani Group firms have previously properly disclosed in their distinct annual reports, offering memorandums, financial statements, and periodic stock market filings.
16 of the 20 questions concern public shareholders and their funding sources,
While the remaining 4 are merely baseless accusations.
The group suggested that Hindenburg’s conduct is a calculated securities fraud and that this would enable the admitted short seller to book a massive gain while investors lose
Given the 20% fall in the share price during the last two trading days, Anchor Investors risk suffering significant losses.
Stocks of the Adani Group have lost over $ 48 billion in value.
As of Jan 25 Adani group stocks dragged the Stock indices on the Indian Bourses today.
Adani Ent. -1. 50%
Adani Green -3. 08%
Adani Ports -6. 59%
Adani Trans. -8. 85%
Shares in the majority of Adani's seven listed firms, which operate in industries ranging from ports to power plants, plummeted by between 3% and more than 8% on Wednesday.
कॉमेक्स में सोने की कीमते 9 महीने की उचाई 1941 डॉलर प्रति औंस, की उचाई पर चल रही है जबकि एमसीएक्स में सोना उच्चतम स्तरों पर चल रहा है। हालांकि, चांदी की कीमतों में, औद्योगिक मांग में कमी के रहते दबाव देखने को मिल रहा है। साल 2023 में आर्थिक मंदी का डर अभी बना हुआ है और कीमती धातुओं में निवेशकों को आगे के नज़रिये के लिए अमेरिका के प्रमुख आकड़ो का इंतजार है। पिछले सप्ताह चीन में लूनर न्यू ईयर हॉलिडे के चलते वैश्विक बाज़ारो में कारोबार कम रहा। बेंचमार्क अमेरिकी ट्रेज़री यील्ड में दबाव बना हुआ है जिसके कारण अमेरिकी डॉलर, जो सोने के विपरीत दिशा में चलता है, में दबाव बना हुआ है और पिछले सप्ताह यह 101 के स्तरों को छु चूका है। अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज़ दर वृद्धि पर नरमी दिखाई गई है जबकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक अगली दो बैठकों में 0.50 प्रतिशत वृद्धि करने का अनुमान है। हाल के सप्ताहों में, कीमती धातुओं के भाव में हैवन मांग और फेडरल रिजर्व द्वारा आने वाले महीनों में ब्याज दरों में वृद्धि की गति को धीमा करने की बढ़ती उम्मीदों से, कीमती धातुओं में तेजी आई है। निवेशकों की इन उम्मीदों से डॉलर और अमेरिकी ट्रेज़री यील्ड में गिरावट आई है और कीमती धातुओं को इससे फायदा हुआ है। हालांकि, फेड द्वारा ब्याज दर वृद्धि को धीमा किया गया है, लेकिन इसके उच्चतम स्तर के बारे में कोई संकेत नहीं है और मुद्रास्फीति अभी भी 40 साल की उचाई के करीब बनी हुई है। अमेरिकी डेब्ट सीलिंग लिमिट की चिंता भी निवेशकों को कीमती धातुओं की और आकर्षित कर रही है।
इस सप्ताह अमेरिकी पैरोल के आंकड़े, एफओएमसी और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक, और भारतीय आम बजट कीमती धातुओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे इनके भाव को नई दिशा मिल सकती है।
इस सप्ताह कीमती धातुओं के भाव में महत्वपूर्ण इवेंट्स के चलते अस्थिरता रहने की सम्भावना है। सोने में सपोर्ट 56000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 58000 रुपये पर है। चांदी में सपोर्ट 66500 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 70500 रुपये पर है।
A day before the Union Budget, which will be unveiled by Finance Minister Nirmala Sitharaman on Wednesday, February 1, 2023, the Economic Survey for 2023–24 was introduced in Parliament on Tuesday, January 31, 2023. The Economic Survey, which is issued every year a day before the budget and analyses the performance of every area of the economy before making recommendations for the future, is a report card on the state of the economy.
According to the most recent Reserve Bank of India (RBI) figures, the nation's current account deficit increased to 4.4% of GDP in the quarter ending in September from 2.2% of GDP during the April-June period as a result of a larger trade imbalance.
A K-shaped recovery happens when various sectors, industries, or groups of people in the economy recover at various speeds, periods, or amounts. In this type of recovery, certain industries flourish while others stagnate or even dip more. K-shaped recoveries are typically brought on by pre-existing discrepancies or by a recession that has distinct effects on different populations and groups.
The image below is an example of a K-shaped recovery wherein certain industries or sectors perform well and grow while others go into decline and continue to stagnate.
(IMG Credits: Drishti IAS)
A K-shaped recovery could be caused by a variety of distinct economic events. First, a K-shaped recovery can represent the creative destruction that takes place in an economy during a recession when new technology and industries displace older ones. Second, it may show how the government has responded to a downturn in terms of fiscal and monetary policy, which might favor particular parts of the economy more than others.
Alternately, it may merely reflect the disparate effects that the initial recession had on the various sectors of the economy, particularly when the recession occurs concurrently with or is brought on by adverse real economic shocks that target particular sectors of the economy and may have longer-lasting effects on those sectors than on others. Keep in mind that these three requirements might not be exclusive of one another; they might all be at work in a particular K-shaped recovery together with additional elements.
It is hard to say for sure if India is experiencing a K-shaped recovery. However, certain indicators which indicate a K-shaped recovery in India are:
- Two-wheelers are a symbol of India's small businesses as well as the economic position of the lower and middle classes. According to a survey by the analytical firm CRISIL, two-wheeler sales are predicted to fall between 3% and 6% in 2021. This is on top of a lower base that was already impacted by the pandemic in 2020. The actual decrease in two-wheeler sales from before the pandemic must be significantly greater as a result of the base effect. Two-wheeler sales are at their second-lowest level in seven years. It is crucial to remember that among two-wheelers, entry-level vehicles are the ones most adversely impacted. The festival season was supposed to address this issue, but it failed to do so. On the other hand, premium cars and premium motorcycles have been resistant to the pandemic slowdown.
- Over 5 lakh people lost jobs after the lockdown started. Post this, there was a need for an increase in NREGA expenditure to accommodate more people for jobs. However, in the year 2021-2022, the Government of India cut its budget allocation towards MGNREGA by 34%. Thus, the unemployment rate didn’t ease off to pre-COVID levels even after the lockdown was lifted.
A deeper dive into the data of disposable income of the lower, middle, and upper class will show a similar trend which is the reason for the K-shaped recovery.
सोने की कीमते पिछले सप्ताह कॉमेक्स वायदा बाजार में सात महीने के उच्च स्तरों को छू चुकी है जबकि एमसीएक्स में कीमते 56000 रूपये प्रति दस ग्राम के स्तरों को छू चुकी है। हालांकि, अमेरिका से जारी एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, बेरोज़गारी के दावे और पैरोल के आकड़ो का बेहतर प्रदर्शन से कीमती धातुओं में उच्च स्तरों पर मुनाफ़ा वसूली रही। फेड मीटिंग के मिनट्स के अनुसार छोटी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना ने डॉलर इंडेक्स पर दबाव बनाया है, जिससे 2022 में एक बुल रन के बाद ग्रीनबैक उच्चतम स्तरों से पलट गया है, और आने वाले महीनों में इसकी कमजोरी कीमती धातुओं को सपोर्ट करेंगी। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड, फेड मिनटों के बाद तेजी से गिरकर तीन सप्ताह के निचले स्तर पर आ गई। फेड मिनट्स स्पष्ट हुआ है कि नीति निर्माताओ की प्राथमिकता मुद्रास्फीति को कम करना है, और उच्च ब्याज दरों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए तैयार हैं। जिससे कीमती धातुओं की तेज़ी सीमित रह सकती है।
लेकिन, अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में धीमी व्यावसायिक गतिविधि के संकेतों का भी कीमती धातुओं के लिए सकारात्मक है। चीन और अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े 50 के स्तरों के नीचे है, जो आर्थिक मंदी के डर को बढ़ा रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फण्ड द्वारा दुनिया की तीन बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन और यूरोप की अर्थव्यवस्था को संकट में बताया है, जिससे कीमती धातुओं में सेफ हैवन मांग बनी हुई है।
इस सप्ताह अमेरिका से, मंगलवार को फेड चेयर जेरोम पॉवेल की स्पीच, गुरुवार को सीपीआई (मुद्रास्फीति) और शुक्रवार को कंस्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़े प्रमुख है।
इस सप्ताह कीमती धातुओं में तेज़ी रहने की सम्भावना है। सोने में सपोर्ट 54000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 56100 रुपये पर है। चांदी में सपोर्ट 67000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 70500 रुपये पर है।
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Those who don’t learn from history, are doomed to repeat it.
However, the financial crisis of 2008-09 is a history you would want to avoid at all costs. And that is exactly why those who are aware of the gloom, that the Infamous crisis bestowed upon us (ahem), are keeping a close eye on the ongoing turmoil, that ‘Credit Suisse’ finds itself to be in.
With $22 Billion of Revenue, $1.5 Trillion of ‘Assets under Management’ and currently operating in 50+ Countries, the Swiss Mammoth is a systematically important financial institution. And given the scales, it's a no-brainer why its collapse can herald another calamity, with multi-fold consequences, just like what happened in 2008, when 'Lehman Brothers’ an organization that was deemed ‘Too big to fail’, went under and triggered worldwide mayhem. Flashes of those times still send a chill down the spine of Economists all over the globe alike.
But before we draw the parallels between the two companies and their predicament, let us understand a few terms.
First is Credit Default Swap (CDS)-
In lehman oops.. laymen’s terms, it's an insurance instrument, in which the insuring party charges an upfront fee for the promise of reimbursing them any losses due to the default by the borrowers. Here, the borrowers are usually companies that issue Bonds. In essence, the parties agree to swap the risk of Credit default.
(https://prepnuggets.com/glossary/credit-default-swap)
The fees charged by the party assuming the risk of default is called 'Credit Default Swap Spread' or CDS Spread. Higher the risk, the higher the CDS Spread that will be charged. Conversely, the higher the spread on a particular security, the higher the chances of it defaulting on its repayment commitments.
With this out of the way, let's wipe the dust off of our time machine, and travel back to 2007-08, when American Real Estate Sector was on an unprecedented boom, and Banks were churning out House Loans against Mortgage- Backed Securities, at a rapid pace. Thus, every Tom, Dick, and Harry were granted loans and bought homes, irrespective of their financial capabilities and credit history. Banks then hedged themselves by signing Credit default swaps with Institutions like AIG and..... (drumrolls please) Lehman Brothers. This activity spearheaded the ill-famed ‘Housing bubble’.
But like every other bubble that ever graced this planet, this one too, sooner or later, had to burst. And as they say, when it rains, it pours.
Due to the influx of so many houses in the market and people failing to honor their commitments, the housing sector collapsed like a bunch of legos. With piling defaults, Banks turned to the Institutions that issued Credit Default swaps, to get the payment. But those institutions weren't any Cash Printing Genie who could summon such humongous amounts at such short notice.
Subsequently, due to abnormally high default claims, they were left with no cash to honor the swaps and were looking at possible Bankruptcy. Although Institutions like Citi Banks and AIG were bailed out by the government, Lehman Brothers found themselves beyond salvation. They ultimately collapsed and declared bankruptcy on 15th September 2008. Their downfall and the aftermath of this crisis ushered an era of disastrous financial ramifications for the global economy.
Coming back to 2022, Macro-Economic factors don't instill a lot of confidence in the European Economy. With the ongoing Russia-Ukraine War, Energy prices rising by 175%, rapid depreciation of the Pound, and Europe still recovering from Covid-19's implications, it won't be an understatement to say that things are looking a bit iffy.
Further, after incurring losses in the last 5 out of 7 quarters, and laying off 500+ employees, Credit Suisse has watched 66% of its market cap getting eroded, since the beginning of 2022.
Along with that, the CDS spread on Credit Suisse's bond (which, as discussed earlier, indicates the risk on the security) stands at an all-time high of 4.4%, with the same metric for its Industrial counterparts standing at appx. 0.6%-0.8%. And with rising chances of defaults on loans due to severe economic shortcomings, investors are afraid that a fate like Lehman Brothers, might await Credit Suisse.
However, when we compare the position of Lehman Brothers at the time of bankruptcy, and Credit Suisse as of now, one might feel that the talks of Credit Suisse going down, is getting blown way out of the proportions.
Let us have a look at the factors given below.
Factor Lehman Brothers Credit Suisse Cash in Hand$19548 Mil$159752 Mil(Cash in Hand as % of assets)3.10%21.30%% of Assets in form of Securities 88.20%30.33% Leverage Ratio 24.34 Times15.9 Times
Also, Credit Suisse has a CET-1 Ratio of 13.5 % and a liquidity ratio of 191%. As one can see, it is in a significantly better position in almost all of the metrics. Further, The company is in process of raising $4 Billion from its existing investors and has onboarded a new CEO, who is faced with two impending tasks, i.e., to cut costs by $1 Billion p.a. and restructure the IB Department. Considering all of these, one can assume that the company is committed to getting back on track, as soon as possible.
But that does not undermine the gravity of the bedlam looming over it’s head. The risk is too damn high, but not all hope is lost. Whether Credit Suisse will go tumbling down or will it steer away from the danger unscathed, only time will tell. But one thing is for sure, a very cold winter awaits the Swiss Giant.
However, before departing, I'm going to leave you with an interesting trivia. The last name of the newly appointed Chairman of Credit Suisse is...wait for it...
Lehmann. Take that as you may, and I'll see you pretty soon.
न्यू ईयर और क्रिसमस के चलते कीमती धातुओं में कारोबार सिमित रहा, हालांकि कीमती धातुओं के भाव मजबूती के साथ सिमित दायरे में बने हुए है। भारत में पिछले एक साल में सोने और चांदी की कीमतों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है जबकि फेड और अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंको द्वारा मई 2022 के बाद लगातार की गई ब्याज दर वद्धि के कारण कॉमेक्स वायदा में सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बढ़त देखि गई है। हालांकि, लगातार ब्याज दर वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति में कुछ कमी देखने को मिली, लेकिन फेड द्वारा ब्याज दर वृद्धि में नरमी से सोने और चांदी के भाव में चमक लौट आई है। नए साल के लिए कोवीड वापसी की चिंता और आर्थिक मंदी की आशंका, कीमती धातुओं के भाव के लिए ट्रिगर रहेगा। डॉलर, जो सोने के विपरीत दिशा में चलता है, में गिरावट से कीमती धातुओं के भाव को सपोर्ट रह सकता है। साल 2022 में क्रिप्टो करेंसी में जबरदस्त बिकवाली और बिटकॉइन जिसको सोने के विकल्प के रूप में देखा जा रहा था, अपने उच्चतम स्तर से 76 प्रतिशत टूट चुका है जिससे निवेशकों का भरोसा सोने पर बना हुआ है। फेड द्वारा ब्याज दरे उम्मीद से ज्यादा बढ़ा दी गई है, और अधिक ब्याज दरों में बढ़ोतरी ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है जबकि फेड के बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी लगातार ब्याज दर बढ़ाने के संकेत दिए है। ग्लोबल शेयर बाज़ारो से मिले-जुले संकेत, निवेशकों को सेफ हैवन की तरफ आकर्षित कर सकता है। इस सप्ताह ओपेक - नॉन ओपेक देशो की बैठक, फेड बैठक के मिनट्स और अमेरिकी पैरोल के आंकड़े कीमती धातुओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।
इस सप्ताह कीमती धातुओं में तेज़ी रहने की सम्भावना है। सोने में सपोर्ट 54400 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 55500 रुपये पर है। चांदी में सपोर्ट 68000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 70500 रुपये पर है।
यूएस फेड की अति-उच्च ब्याज दर मौद्रिक नीति ने 2022 में सोने और चांदी की कीमतों को दबाव में रखा। हालांकि, फेड द्वारा दरों में बढ़ोतरी की श्रृंखला के बावजूद, मुद्रास्फीति 40 साल के उच्च स्तर के करीब बनी रही, जबकि उभरते बाजार की मुद्रा में भारी अवमूल्य, निवेशकों को सोने और चांदी की तरफ आकर्षित करते रहे। बैंक ऑफ जापान, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और यूएस फेड की कठोर मौद्रिक नीति, वैश्विक विकास दर को क्षति पहुंचने की सम्भावना से अनिश्चितता बढ़ रही है। अगले साल भी अगर ब्याज दरे बढ़ती रही तो ग्लोबल अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है जिससे हेवन मांग 2023 में बने रहने का अनुमान है। चीन में बढ़ते कोवीड मामले, दुनिया के लिए एक बार फिर चिंताओं को बढ़ाने लगे है जिससे कीमती धातुओं के भाव घरेलु बाजार में अपने उच्चतम स्तरों के करीब पहुंच गए है। हालांकि, लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने के बावजूद, अमेरिका के आर्थिक आकड़ो में सुधार और चीन में कोवीड प्रतिबंधों में ढील से कीमती धातुओं की तेज़ी सीमित रही है। भारत में पिछले साल की तुलना में इस साल सोने का आयात 35 प्रतिशत ज्यादा रहने का अनुमान है। पिछले एक साल में डॉलर ने 11 प्रतिशत बढ़त दर्ज की है और 83 रुपये के उच्चतम स्तरों पर पहुंच गया है। बढ़ती ब्याज दरों के कारण भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था से फण्ड ऑउटफ्लो बढ़ा है जिससे चालू खाते में बढ़ोतरी हुई है और कीमती धातुओं के भाव को सपोर्ट रहा है। घरेलु वायदा बाजार में सोने ने साल-दर-साल 13 प्रतिशत और चांदी ने 11 प्रतिशत का रिटर्न दिया है, जबकि कॉमेक्स में सोने और चांदी के भाव फ्लैट रहे है। दुनिया में फैली महामारी के बीच कठोर मौद्रिक निति, कीमती धातुओं में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ा सकता है।
इस सप्ताह कीमती धातुएँ सकारात्मक दायरे में रहने की सम्भावना है। सोने में सपोर्ट 53700 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 55200 रुपये पर है। चांदी में सपोर्ट 67700 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 71500 रुपये पर है।
पिछले सप्ताह कीमती धातुओं की तेज़ी, अमेरिकी फेड के हॉकिश टिप्पणी से थमती दिखी। घरेलु वायदा बाजार एमसीएक्स में सोने के भाव 9 महीने के उच्च स्तरों से पीछे हट गए जबकि चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई है। कॉमेक्स वायदा में सोने की कीमते 1800 डॉलर के ऊपर नही टिक रही है। ज्यादातर प्रमुख केंद्रीय बैंको का कहना है की ब्याज दरों का उच्चतम स्तर अभी दूर है जिसके कारण आर्थिक मंदी का डर फिर से बढ़ने लगा है और कीमती धातुओं के साथ दुनिया भर के शेयर बाज़ारो में बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। पिछले सप्ताह अमेरिकी फेड के बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा भी लगातार ब्याज दरे बढ़ाने की बात कही है क्योकि मुद्रास्फीति अभी टारगेट से ऊपर चल रही है।
अमेरिका, चीन और यूरो ज़ोन के आर्थिक आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है की यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के दबाव से जूझ रही हैं। इस साल लगातार हो रही ब्याज़ दर वृद्धि के कारण सोने के स्थान पर निवेशकों ने डॉलर को चुना है और केंद्रीय बैंको का मोद्रिकनीति पर कठोर रुख अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में तेज़ी का ट्रेंड फिर से शुरू कर सकता है। लेकिन, चीन में कोवीड प्रतिबंधों में ढील के बाद कोरोना मामलों में बढ़ोतरी और ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते कीमती धातुओं में निचले स्तरों पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। पिछले सप्ताह फेड की बैठक के बाद सोना सप्ताह के उच्च स्तरों से 900 रुपये फिसल कर 54200 रुपये प्रति दस ग्राम के स्तरों पर पहुंच गया। जबकि चांदी के भाव भी सप्ताह के उच्च स्तरों से 2500 रुपये टूट कर 67000 रुपये प्रति किलो पर रहे।
इस सप्ताह कीमती धातुओं में क्रिसमस हॉलिडे के चलते सीमित दायरे में कारोबार रहने की सम्भावना है। सोने में सपोर्ट 53300 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 55000 रुपये पर है। चांदी में सपोर्ट 65000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 69000 रुपये पर है।
One of the largest mining and metals companies in the world, Vedanta Limited, managed by billionaire Anil Agarwal, has interests in iron ore, steel, copper, zinc-lead-silver, aluminum, power, oil, and gas in India, South Africa, and Namibia.
The Mumbai-based business paid its shareholders the first interim dividend for FY23, which was 31.5 rupees per equity share, in May 2022. In July 2022, it paid eligible shareholders the second interim dividend, which was 19.5 rupees per share.
The company had declared a third interim dividend of Rs 17.50 per equity share, or 1750% of the face value of Re 1 per share, for the Financial Year 2022–23, totaling Rs 6,505 crore, by a resolution voted by circulation on Tuesday, November 22, 2022.
The ex-dividend date for Vedanta stocks will be before the record date. A stock often trades ex-date prior to the record date. Vedanta ex-dividend will be on November 29.
Vedanta has set the record date for determining whether shareholders are eligible to receive a dividend payment of Rs 17.50. The record date for the dividend's payment, according to the firm, is November 30. This indicates that Vedanta would pay shareholders who have shares of the company in their Demat accounts.
The business raised its total pay-out in two rounds of dividends announced so far in FY23 to Rs 18,960 crore in July when it announced a second interim dividend of Rs 19.5 per equity share.
The company announced its first interim dividend of Rs 31 per share in April, which resulted in an outflow of Rs 11,710 crore.
The Vedanta Resources dividend announcements coincide with the company's efforts to deleverage its balance sheet, since Vedanta Resources controls 69.7% of Vedanta.
Vedanta was the top dividend-paying company in FY22, and it was followed in the top 20 list by businesses like Tata Consultancy Services, Oil and Natural Gas Corporation, HCL Technologies, Indian Oil Corporation, Hindustan Unilever, Hindustan Zinc, Indian Tobacco Company, State Bank of India, and Reliance Industries.
The stocks in this group to be on the lookout for are NMDC, HINDUSTAN ZINC, and COAL INDIA.
Year Ended Dividend Payout Per Share (Rs)Dividend Payout Ratio (%)Dividend Yield EOY (%) COAL INDIA March 2022 17.060.3% 9.3% HINDUSTAN ZINC March 2022 18.0 79.0% 5.8% NMDC March 2022 14.74 6.0% 9.1%
The company's extremely explicit capital allocation policy is one of the factors contributing to the aggressive and large dividend payments. It has specified exactly how much of the company's income would go toward inorganic growth, dividend policy, and capital expenditures. This policy states that shareholders shall receive a minimum of 30% of the company's attributable sustainable profit after tax (excluding HZL profits).
The Company has established a great track record of generating cash flows due to consistent increase in sales volume and balanced capital expenditure for ongoing operations.
Prior to extraordinary and one-time tax credits, Vedanta's profit for the fiscal year 2021–2022 increased by 95% to 24,299 crores, while its sales increased by 51% to 1.3 lakh crore. The company's total debt was Rs 53,109 crore, while its EBITDA increased by 66% to Rs 45,319 crore. On July 28, 2022, the corporation will release its Q1 FY23 financial results.
According to the corporation, the company will maintain an adequate leverage ratio at the consolidated level. "Vedanta Limited's consolidated leverage ratio on December 21 was 0.7x, ranking among the best in its peer group. The company would maintain the consolidated ratio below 1.5x throughout typical business cycles, according to the organization.
The year 2022 has been a roller coaster ride for the whole world. The Russia-Ukraine war affected the markets globally, featuring higher inflation, geopolitical variability and a rivalry between fiscal and monetary policy. Europe Energy Crisis has affected the economy badly. China’s economy is slowing down as the result of adoption of zero-COVID policy and weakening global demands.
After such market uncertainties, the market valuation is more appealing. While economic conditions are deteriorating and experiencing variability, the approach of entering the market will preferably be cautious positioning and preparing for entry points with gradual approach. Though the global markets have seen the decline in their values in 2022, some analyst predicts that the worst is yet to come. The Fed is expected to stop increasing rates in early 2023 to combat rising inflation.
The episode of uncertainties in the world of economy seems to be never ending. This has impacted Indian economy negatively. However, despite of the global crisis and growth forecast downgrade, India will remain one of the fastest growing key economies in 2023.
Fortunately, the Indian stock market is enjoying spring season when most of the global economy is slowing down. Wall Street brokerage Morgan Stanley has stated it as an "absolute upside with relative downsides" for the domestic equity markets with SENSEX rallying 10 per cent in a base case scenario in 2023 scaling to 68,500 points by December.
Global equity market is expected to be volatile in the upcoming year and defensive sector will be more preferable for investment with the strategy of stable earnings, low leverage and pricing power.
Bonds have never truly been an investment pick like stocks or crypto-currency. But looking ahead to 2023, there is a compelling argument for investing in this underwhelming sector of the market since bonds are cheap, they are expected to pay ever-richer interest, and yes, their deteriorated values are probably going to rise again.
Irrespective of your net-worth, risk tolerance or time horizon, the portfolio of 2023 should have focus on Alternative Investments. Alternatives may diminish inflation- and recession-induced volatility and boost returns more than dividend stocks alone because of their low connection to traditional asset classes like stocks and bonds.
Amid global market volatility, Indian market witnessed the launch of successful IPOs like Dream Folks services and Syrma Technologies that gave investors premium of 46% and 42% respectively in terms of listing gains. Similarly, around 70 companies launched SME IPO that witnessed post listing gains. In the upcoming year, IPOs of some famous companies are in pipeline, some of which are OYO, Byju’s, Swiggy and Go first.
Looking at the market conditions, there could be various methods to make a lucrative gain. Amongst all methods, making returns through listing gains in both SME Board and Main board IPO could be technique (definitely checking the fundamentals first). The second approach could be a long term approach by taking monthly entries in cash market but keeping yourself restricted in nifty250 and entering into companies that are intended towards growth and more ESG Centric. The third method can be used for swing trades i.e. entering into bull spread hedge when you are moderately bullish. And lastly, the most discipline approach could be by doing monthly SIPs and making sure that you are buying optimized worth of NAV.
RBI Governor Shaktikanta Das announces the credit policy after three days of the Monetary Policy Committee (MPC) meetings. In this last meeting of 2022, the central bank raised the repo rate by 35 basis points to 6.25 percent from 5.95 percent earlier. This was the fifth rate hike by the central bank in the last eight months. Since May, RBI has increased the repo rate by 225 basis points to control inflation in the country, but even after all that, the Economy is still fighting with inflation, as said by Governor Shaktikanta Das in his speech.
In this policy update, real GDP growth is projected to be 6.8 percent, which is lower than the earlier estimate of 7 percent.
The RBI maintained its inflation forecast for FY23 at 6.7 percent.
The CPI inflation forecast for FY23 was retained at 6.7 percent.
Governor says the size of forex reserves is comfortable and has improved from USD 524 billion to USD 551.2 billion.
The agricultural sector remains resilient with a 6.8 percent higher winter swing than usual.
RBI decided to introduce single block and multiple debits UPI
A resident from India will now be allowed to hedge gold price risks at the international financial service center.
Though the policy is in line with market expectations due to the hawkish tone of the RBI governor market slipped into negative.
The Indian rupee recovered and gained 3 Paise against the USD.
India's 10-year bond yield rises 8 basis points after RBI announcements.
After this rate hike by the RBI, banks will react to this policy by raising their interest rates for their loans, and ultimately, borrowers of these banks will be impacted by these rate hikes. So, now EMIs will go up and loans will get costlier for customers.
Mr. Das said the battle with inflation is not over yet; hence, we can expect another rate hike in February 2023.
कीमती धातुओं में पिछले सप्ताह भी तेज़ी कायम रही और घरेलु वायदा सोने के भाव 54200 रुपये प्रति दस ग्राम जबकि चांदी के भाव 67200 रुपये प्रति किलो के स्तरों पर पहुंच गए है। डॉलर में पिछले सप्ताह 1 प्रतिशत की तेज़ी रही और इसके भाव 82.45 रुपये रहे। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण कॉमेक्स वायदा में सोने और चांदी में मजबूती रही जबकि डॉलर, जो सोने के विपरीत दिशा में चलता है, में दबाव बना हुआ है। इस सप्ताह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से जारी होने वाले आंकड़े कीमती धातुओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जिससे बुलियन की कीमते सकारात्मक दायरे में बनी हुई है। निवेशकों की नज़रे इस सप्ताह फेड की बैठक पर रहेंगी जिससे कीमती धातुओं के भाव में नई दिशा देखने को मिल सकती है। हालाँकि, इस सप्ताह दुनिया भर में जोखिम की भावना थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि चीन ने अपने सख्त कोवीड लॉकडाउन उपायों में काफी ढील दी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब तेज गति बढ़ सकती है लेकिन, दुनिया में सख्त मौद्रिक नीति चीन की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती होगी। चीन द्वारा पिछले सप्ताह 2019 के बाद पहली बार रिज़र्व के लिए 32 टन सोना ख़रीदा गया है। चीन से पहले भारत, कजाकिस्तान, तुर्की और क़तर की केंद्रीय बैंक सोने की खरीद बढ़ा चुकी है। बढ़ती मुद्रास्फीति और सख्त मौद्रिक नीति के बीच प्रमुख केंद्रीय बैंको द्वारा सोने के रिज़र्व में बढ़ोतरी से कीमती धातुओं में तेज़ी बरक़रार रह सकती है।
इस सप्ताह कीमती धातुओं में तेज़ी बनी रहने की सम्भावना है। सोने में सपोर्ट 53700 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 55100 रुपये पर है। चांदी में सपोर्ट 66000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 69000 रुपये पर है।
Last week, the Nifty, Sensex, and Banknifty all hit new highs, but there was some profit-taking at higher levels. We were outperforming, and now global cues are also supporting us. The good news is that the sluggish broader market has started to improve. Global cues continue to cause volatility, but this week the market's focus will shift to domestic cues like RBI policy and state election results. The outcome of the RBI policy is scheduled for 7 December, while the results of the Gujarat and Himachal Pradesh assembly elections will come on 8 December. On the global front, the US bond yields and the dollar index have fallen sharply, and markets will continue to watch their move from here. India is also benefiting from the low crude oil prices, which did not rise despite the drop in the dollar index. Institutional flows might be tepid in December; therefore, we may see major activity in the broader market.
Technically, the overall structure of the Nifty is still bullish, but some consolidation or a pullback can't be ruled out at higher levels. 18888 and 19000 are immediate resistance levels for the Nifty, and then 19300 will be the next target level. On the downside, 18600–18550 is an immediate demand zone, while 18440 is the next important support level.
Banknifty is also showing some fatigue at 43500, followed by a vertical rally, but there are no signs of weakness. 43000–42600 is an immediate and strong demand zone, while 42200–41800 is the next major support area. On the upside, 44000/44444 will be the next target levels.
If we look at the derivative data, then the long exposure of FIIs in index futures has come down to 66% from an elevated level of 75%, and the put/call ratio has dipped into the oversold territory from overbought territory in a matter of two days. Get higher earning opportunities in stock trading with fast technology and high limits.
After some booking profits in precious metals, there was a rally in the last week and gold prices rose by Rs. 800 to touch the level of Rs. 53900 per 10 grams, which is a three-month high. Silver also saw a gain of Rs 2400 and reached the level of Rs 65600 per kg. Gold prices have come close to their highest level of 56000 by breaking the limited range running for nine months. According to the World Gold Council, major central banks have bought large amounts of gold to avoid rising inflation. The demand for gold has increased by 28% this year, which reached 1181 tons by September 2022. Major gold purchases this year include the central banks of Turkey, Uzbekistan, India, and Qatar. The rupee has depreciated by about 10 percent against the dollar in 2022 due to a rise in interest rates, for which the RBI has bought gold to hedge. Gold prices have remained firm on the back of RBI buying this year apart from demand from jewelers in India.
In his statement given by Fed Chairman Jerome Powell on Thursday, he has softened his stance on monetary policy. He has spoken of a lower rate cut in the upcoming Fed meeting to see the effect of the interest rate hikes on the economy in the coming year. However, the Fed chair cautioned that interest peak could be higher than expected earlier if inflation does not ease further.
The previous month's released retail sales numbers were up, while the Personal Consumption Expenditure Price Index is trading above its target, making inflation less likely to ease. The decrease in unemployment claims and jolts job opening data released from the US is better than usual, but the decline in the US dollar index continues to support the price of precious metals. The dollar index slipped below the 105 level while the US benchmark Treasury yield declined to 3.6 percent.
The rally in precious metals is likely to continue this week. Gold has support at 52000 and resistance at 56000. Silver has support at 62000 and resistance at 68000.
कीमती धातुओं में मुनाफा वसूली के बाद पिछले सप्ताह तेज़ी लोट आई और सोने के भाव 800 रुपये तेज़ हो कर 53900 रुपए प्रति दस ग्राम के स्तरों को छू गए , जो तीन महीने का उच्च स्तर है। चांदी की कीमतों में भी 2400 रुपए की तेज़ी देखि गई और भाव 65600 रुपए प्रति किलो के स्तरों तक पहुंच गए। सोने के भाव नौ महीने के सीमित दायरे को तोड़ कर अपने उच्चतम स्तर 56000 के करीब पहुंच गए है। वर्ल्ड गोल्ड कौसिंल के मुताबिक प्रमुख केंद्रीय बैंक द्वारा बढ़ती हुई मुद्रास्फीति से बचने के लिए सोने की बड़ी मात्रा में खरीद की है। सोने की मांग में इस साल 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जो सितम्बर 2022 तक 1181 टन पहुंच चुकि है। इस साल प्रमुख रूप से सोने की खरीद में तुर्की, उज्बेकिस्तान, भारत और क़तर की केंद्रीय बैंक शामिल है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण 2022 में रुपया, डॉलर की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अवमूल्य हुआ है जिसकी हेजिंग के लिए आरबीआई द्वारा सोने की खरीद की गई है। भारत में ज्वेलर्स की मांग के अतिरिक्त इस साल आरबीआई की खरीद के रहते, सोने की कीमतों में मजबूती बनी हुई है।
गुरुवार को फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल द्वारा दिए गए अपने बयान में मुद्रास्फीति पर अपना रुख नरम कर लिया है औरआने वाली फेड बैठक में ब्याज दरों में कम कटौती की बात कही है क्योकि अब तक हुई ब्याज दर बढ़ोतरी का आने वाले साल में अर्थव्यवस्था पर क्या असर रहेगा, इसके परिणाम पर फेड की नज़रे रहेंगी। हालांकि, फेड चेयर ने आगाह किया की आगे मुद्रास्फीति कम नहीं हुई तो अनुमान से अधिक ब्याज दर बढ़ोतरी होगी।
पिछले रिटेल सेल्स केआकड़ो में बढ़ोतरी रही जबकि पर्सनेल कंसम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स अपने टारगेट से ऊपर चल रहा है जिससे मुद्रास्फीति में कमी की सम्भावना कम है। अमेरिका से जारी बेरोज़गारी के दावे में कमी और जोल्ट्स जॉब ओपनिंग के आंकड़े अमुमान से बेहतर दर्ज किये गए है, लेकिन अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में गिरावट, कीमती धातुओं के भाव को लगातार सपोर्ट कर रही है। डॉलर इंडेक्स 105 के स्तरों के नीचे फिसल गया है जबकि अमेरिकी बेंचमार्क ट्रेज़री यील्ड घट कर 3.6 प्रतिशत हो गई है।
इस सप्ताह कीमती धातुओं में तेज़ी जारी रहने की सम्भावना है। सोने की कीमतों में 52000 रुपये पर सपोर्ट है और 56000 रुपये पर प्रतिरोध है। चांदी में 62000 रुपये पर सपोर्ट और 68000 रुपये पर प्रतिरोध है।
Financial Sector plays a pivotal role in bringing awareness and funding the ever increasing issues of sustainability.
Sustainability Finance takes into account the impact of Environmental, Social and Governance (ESG) factors along with the traditional financial returns. Environmental factors consider the mitigation of climate related issues and use of resources that are sustainable. Social factors consider the human rights, inclusion of diversity, consumer protections as well as animal rights. Governance factors consider the employee related and compliance related issues in both public and private sectors. This direction to consider the impact of ESG while making investment decisions is becoming a strong reality.
After the shock that the world went through by COVID-19 pandemic, the words ESG and Sustainability are everywhere. People have realized that developing a green and sustainable society along with making a viable economic and financial model that can cope with the limits of this planet has become the key to our survival. The awareness and focus of companies to follow strong ESG criteria has increased in the recent years to a large extent.
COVID-19 has changed the rules of the game and pushed many investors to reassess their short and long term portfolio strategies and focus more on companies with better sustainability plan making corporate responsibility a growing expectation of investors.
The old myth around ESG that it effects the asset management and returns of a company can’t be further away from reality. There is a growing evidence for increase of sustainable financial products and a link between ESG factors and financial performance of a company. The millennial generation is pushing companies to focus on climate change as they want to invest in a greener future. They are also willing to veto such organizations that do not meet their demand for sustainability. Many funds are also now considering whether business governance practices by promoting transparency, business ethics and interest of stakeholders is a key part of a company’s strategy or not.
This rapid rise in investment decisions after considering the sustainability practices has led to a demand for this niche expertise in the field of finance. Very few people currently have the expertise and relevant ESG experience. Investment banks acknowledging this rarity of talent and the growing demand for such niche investment products are willing to pay a premium for these roles. Many top B schools have also started offering master’s degree in sustainability, thus pushing sustainability finance more towards reality.
Blackrock has proposed to reach “net zero” by 2050, which will lead to a drastic reduction in greenhouse gas emissions. For a global leading investment manager to pursue such goals will play a significant role ahead. This can lead to an unprecedented opportunity for sustainable finance and maybe just truly align the world with the Paris Agreement.
This shift from large investment managers to young millennial population to drive companies and their investment decisions towards sustainability will go a long way to save our world. Every industry will now have to follow sustainable business practices to sustain in the long run and make the society cleaner, greener and socially stable.
डॉलर में छोटी अवधि की गिरावट के कारण कीमती धातुओं के भाव में मजबूती बनी हुई हालांकि पिछले सप्ताह में फेड बैठक के मिनट्स जारी हुए और अमेरिकी बाज़ारो में थैंक्सगिविंग डे के चलते अवकाश रहा जिससे कीमती धातुओं के भाव सीमित दायरे में बने रहे और सोने में मुनाफा वसूली देखि गई। डॉलर, जो सोने के विपरीत दिशा में चलता है, 22 साल की उच्च स्तरों से 8 प्रतिशत टूट चुका है। फेड द्वारा अपनी बैठक के मिनट्स में संकेत दिए है की लगातार हो रही ब्याज दर वृद्धि की गति को कम किया जायेगा जिससे विश्व में उभरती अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। फेड के मौद्रिक निति पर नरमी से अमेरिकी बेंचमार्क ट्रेज़री यील्ड फिसल कर 3.68 प्रतिशत के स्तरों पर पहुंच गई जिससे डॉलर फिसल गया और कीमती धातुओं में तेज़ी रही।
आने वाले महीनों में कीमती धातुओं की मांग अच्छी रहने के आसार बने हुए है क्योकि डॉलर के 22 साल की उचाई से पीछे हट गया है और वैश्विक आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। पिछले सप्ताह अमेरिका और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के पर्चेसिंग मैनेजर इंडेक्स (पीएमआई) में कमजोरी के साथ चीन में बढ़ता कोविड -19 का संक्रमण सेफ हैवन मांग बढ़ा रहा है। भारत में वेडिंग सीजन के कारण सोने की मांग मजबूत बनी हुई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर तिमाही में केंद्रीय बैंकों ने 400 मीट्रिक टन सोना खरीदा है, जो सामान्य तौर पर साल भर की खरीद के बराबर है। केंद्रीय बैंको द्वारा सोने की खरीद में बढ़ोतरी कीमती धातुओं के भाव में मजबूती के संकेत देता है।
इस सप्ताह फेड प्रमुख पॉवेल की अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार पर स्पीच, अमेरिकी पैरोल के आंकड़े, अमेरिका, चीन और जापान के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े और ओपेक देशो की बैठक कीमती धातुओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।
इस सप्ताह कीमती धातुओं में दिसंबर वायदा की कटान रहने से कीमते सीमित दायरे में रह सकती है। फरवरी वायदा सोने की कीमतों में 52300 रुपये पर सपोर्ट है और 53700 रुपये पर प्रतिरोध है। मार्च वायदा चांदी में 61500 रुपये पर सपोर्ट और 64500 रुपये पर प्रतिरोध है।
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