Bajaj Auto Q2FY25 Financials: Strong Revenue and Profit Growth, Margins Improve

Investing in the stock market can seem complex, but there are simplified options available, like Equal Weight Index Funds. These funds aim to provide broad market exposure while offering a straightforward investment strategy. In this blog, we will explore the concept of Equal Weight Index Funds, their benefits, and how they can be an attractive investment option for individuals in the Indian stock market. We will also provide an example to illustrate how these funds work.

What are the Equal Weight Index Funds:

Equal Weight Index Funds is a type of index fund that follows an equal-weighted approach to constructing the portfolio. In traditional market-cap weighted index funds, larger companies dominate the fund's performance, as their higher market capitalization gives them more weight. However, Equal Weight Index Funds assign the same weight to each stock in the index, regardless of their size.

For example, let's say we have an Equal Weight Index Fund tracking the Nifty 50 Index, which represents the top 50 stocks on the National Stock Exchange (NSE) in India. In a market-cap weighted fund, a large company like Reliance Industries would have a significant influence due to its substantial market capitalization. But in an Equal Weight Index Fund, each stock would have an equal allocation, ensuring that smaller companies have an equal say in the fund's performance.

Benefits of Equal Weight Index Funds:

• Diversification: Equal Weight Index Funds provide investors with diversification across all the stocks in the index, reducing the risk associated with investing in individual stocks. This approach ensures that a single company's poor performance does not significantly impact the overall fund performance.
• Exposure to Smaller Companies: Traditional index funds tend to be biased towards larger companies. Equal Weight Index Funds, on the other hand, provide exposure to smaller and mid-sized companies. This can be advantageous as smaller companies often have higher growth potential, and their success can contribute to the fund's performance.
• Rebalancing: Equal Weight Index Funds require periodic rebalancing, which involves selling the outperforming stocks and buying the underperforming ones to maintain the equal weight allocation. This process essentially forces investors to buy low and sell high, potentially enhancing returns over time.
• Simplicity: Equal Weight Index Funds offer a straightforward investment strategy, making them accessible to both novice and experienced investors. The fund manager's role is primarily focused on maintaining the equal weight allocation and periodic rebalancing.

Disadvantages of Equal Weight Index Funds:

• Higher Turnover and Costs: Rebalancing may result in higher turnover and transaction costs, potentially impacting expenses.
• Potential Volatility: Equal weight index funds may exhibit higher volatility due to the inclusion of smaller companies with higher weights.
• Market Efficiency: Market capitalization-weighted indexes are often considered more reflective of market efficiency, while equal weight index funds may include less efficient companies.
• Liquidity Concerns: Smaller companies in equal weight index funds may have lower liquidity compared to larger, widely traded stocks.

Example of Equal Weight Index Fund in the Indian Stock Market: Suppose an investor decides to invest in an Equal Weight Index Fund tracking the Nifty Next 50 Index, which represents the next 50 companies on the NSE after the Nifty 50. The fund has a total asset value of Rs. 1 crore (10 million) and consists of 50 stocks, each with an equal allocation of Rs. 2 lakhs (200,000).

After a year, the fund's performance reveals that some stocks have outperformed while others have underperformed. As a result, the fund manager decides to rebalance the portfolio. The outperforming stocks are sold, and the proceeds are used to buy more of the underperforming stocks. This ensures that the equal weight allocation is maintained.

By rebalancing, the fund manager aims to capture the potential gains from the underperforming stocks while reducing exposure to the overperforming ones. Over time, this disciplined approach can potentially lead to improved returns.

‍

Comparison: Equal Weight Index Funds vs. Market Capitalization-Weighted Index Funds

Conclusion:

Equal Weight Index Funds provide investors with a simple and effective way to gain exposure to a broad market index while offering diversification and exposure to smaller companies.

Introduction to Pre-Market Trading

Pre-Market trading is a session that takes place before regular market hours, allowing investors to place orders and trade stocks before the market officially opens. This session provides an opportunity for investors to react to news and events that may have occurred after the market closed the previous day. In this blog, we will discuss how Pre-Market trading works, its benefits, risks, and strategies to help you make informed decisions.

Understanding Pre-Market Trading

Pre-Open Session Timings:

The pre-open session on the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) takes place from 9:00 AM to 9:15 AM, divided into three slots:

• 9:00 AM to 9:08 AM: Order Entry Period
• 9:08 AM to 9:12 AM: Order Matching and Trade Confirmation Period
• 9:12 AM to 9:15 AM: Buffer Period

Order Types:

During the pre-open session, investors can place the following types of orders:

• Limit Order: An order to buy or sell a stock at a specific price or better.
• Market Order: An order to buy or sell a stock at the best available price.

Price Determination:

The exchange uses a process called equilibrium price determination to discover the opening price for a stock. This process takes into account all the buy and sell orders placed during the preopen session and determines a single price at which the maximum number of shares can be traded.

Benefits of Pre-Market Trading

• Early Access to Market Movements: Pre-Market trading allows investors to react to news and events that may have occurred after the market closed the previous day, providing an opportunity to take advantage of potential price movements.
• Price Discovery: The preopen session helps in price discovery, as it determines the opening price for a stock based on the buy and sell orders placed during the session.
• Reduced Volatility: By allowing investors to place orders before the market opens, Pre-Market trading can help reduce the volatility that may occur during the regular market hours.

Risks Associated with Pre-Market Trading

• Limited Liquidity: Pre-Market trading typically has lower trading volumes compared to regular market hours, which can result in limited liquidity and wider bidask spreads.
• Price Fluctuations: Due to limited liquidity, stock prices may fluctuate more during the Pre-Market session, making it difficult for investors to execute orders at their desired price.
• Execution Risk: Orders placed during the preopen session may not be executed if there is not enough liquidity or if the equilibrium price is not within the specified price range.

Strategies for Pre-Market Trading

• Gap Trading Strategy: Investors can use the gap trading strategy to capitalize on price gaps that may occur between the closing price of the previous day and the opening price of the current day. This strategy involves buying or selling a stock based on the direction of the price gap.
• News Based Trading: Investors can use Pre-Market trading to react to news and events that may have occurred after the market closed the previous day. By analyzing the potential impact of the news on stock prices, investors can make informed decisions about whether to buy or sell a stock during the preopen session.

Examples of Pre-Market Trading:

Let's look at a couple of simple examples to understand pre-market trading:

Example 1: Positive News

Suppose a popular Indian e-commerce company announces better-than-expected quarterly earnings after the regular market closes. This news is likely to create positive market sentiment and potentially lead to an increase in the company's stock price.

During the pre-market session, investors who hear about the positive earnings report and expect the stock price to go up may place buy orders for shares of that e-commerce company. By doing this, they can take advantage of the potential price increase and buy the stock before the regular market opens.

Example 2: Negative Global Event

Let's say there is negative news from a global event that causes a sharp decline in the stock prices of technology companies listed on international markets, including the NASDAQ. This negative sentiment may also impact Indian technology stocks when the regular market opens.

In this scenario, investors who anticipate the negative impact on Indian technology stocks can place sell orders during the pre-market session. By doing so, they can protect themselves from potential losses or take advantage of the downward price movement by selling the stocks before the regular market opens.

These simplified examples illustrate how investors can make trades during the pre-market session based on news or events that may impact stock prices. By acting early, investors have the opportunity to benefit from favorable price movements or minimize potential losses.

Conclusion

Pre-Market trading offers investors an opportunity to react to news and events before the market officially opens, potentially providing an advantage in terms of price movements. However, it also comes with risks, such as limited liquidity and price fluctuations. By understanding how Pre-Market trading works and employing appropriate strategies, investors can make informed decisions and potentially benefit from this unique trading session.

एम नरसिंहम  के निधन से हमें मौलिक क्षेत्र में सुधार के लिए उनके योगदान की याद आती है | चाहे वो वो बात बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स की हो या अन्य सुधार की, एम नरसिम्हम का जितना शुक्रिया की जाए उतना कम है|

आज भी जब वित्तीय क्षेत्रों में सुधारो की बात आती है तो एम नरसिंहम का नाम सबसे पहले आता है | आज हम बैंकिंग सेक्टर में जो भी परिवर्तन देखते है, उसका नरसिंहम युगांतर रिपोर्ट में ज़िक्र न हो ऐसा नहीं हो सकता| उनकी रिपोर्ट वीरतापूर्ण थी क्योंकि वे सभी वैश्विक ज्ञान को उस समय लाये थे जब भारत में टेक्नोलॉजी तो दूर इंटरनेट का हो पाना तक असंभव था | उनकी रिपोर्ट समिति द्वारा लायी गयी वास्तविक म्हणत पर आधारित थी | उनकी रिपोर्ट के आधार पर बनाये गए बैंकिंग रिफॉर्म्स में काफी  हद तक प्रगति हुई और हम यही आशा करते है की पिछले तीन दशकों में हुई प्रगति से उन्हें काफी संतुष्ट हुई होगी| अब यह देखना दिलचस्प होगा की इन प्रणालियों को बैंकिंग सेक्टर ने किस तरह से अपनाया है |

पहला,बैंक ऑफ़ इंटरनेशनल सेटलमेंट (बी आई एस ) आय, मान्यता, पूँजी, पर्याप्तता , संपत्ति की गुणवत्ता आदि को प्रस्तावित कर विवेकपूर्ण अवधारणाएं ला रहा था | इन विचारों को पचने में समय लगा, और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लाने के लिए एक तारकीय कार्य किया ताकि व्यवस्था बाधित न हो|

बेसल II और बेसल III एक ही पाठ्यक्रम के विस्तार है। यह याद किया जा सकता है कि RBI ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) को मान्यता देने के लिए 90-दिवसीय अवधारणा लाने में समय लिया ताकि प्रणाली इस नियम को अवशोषित करने में सक्षम हो।

दूसरा, उन्होंने देश में बैंको का ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करने के विचार को प्रचारित किया था, जो बहुत अच्छी तरह से समयबद्ध था क्योंकि सिस्टम को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) द्वारा टाइप किया गया था, जिसे राष्ट्रीयकरण की छाया दी गई थी।

नए प्राइवेट बैंको के आने से बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी की क्रांति आयी, जिसने अब सभी बैंकों को वैश्विक स्तर पर तुलनीय बनाने की अनुमति दी है। इस सुझाव के साथ एक लंबे समय के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकों को भारत में काम करने के लिए पेशकश की गई थी, एक एजेंसी के संकेत के अलावा कि कोई अतिरिक्त राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता है।

तीसरा , उन्होंने जमा और ऋण पर ब्याज की दरों को मुक्त किया और यह महत्वपूर्ण था जब तक कि सभी विकल्प यहां 'ऊपर' से नहीं मिल गए। यहाँ , RBI ने धीरे-धीरे बैंकों को जमा दरों पर अपनी दरों को तय करने की स्वतंत्रता देने की दिशा में कदम बढ़ाया, हालांकि ऋण देने का पक्ष एक बार फिर आंशिक विनियमन के मोड़ पर है, केंद्रीय बैंक ने उन्हें एक सूत्र का पालन करने के लिए कहा।

चौथा, समिति ने सीआरआर (Cash Reserve Ratio)और बैंकों के एसएलआर (Statutory Liquidity Ratio) में तेज कटौती के लिए तर्क दिया। आश्चर्य की बात यह है कि जब बैंक सीआरआर होने के खिलाफ तर्क देते हैं, तो 1989 में सिस्टम की दर 15% थी और फिर 1994 में, जिसके बाद इसे 4% तक लाया गया। 1990 में अपने चरम पर SLR 38.5% था|  इसलिए, इन पूर्व-उत्सर्जन भंडार को कम करने का कदम समिति के लिए बहुत अधिक है।

पांचवां, सरकारी प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो को बाजार में चिन्हित करने की अवधारणा फिर से इस रिपोर्ट में अधिक थी । यह उन्हें बाजार-उन्मुख बनाने का एक तरीका था|

छठे, नरसिंहम ने बैंकों की एक चार-स्तरीय संरचना बनाने की बात कही थी, जिसे हम तीन दशक से लाइन में देख रहे हैं। बड़े बैंकों के विचार जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, क्षेत्रीय बैंक जो विशिष्ट उद्देश्यों, आला बैंकों की सेवा करते हैं जो समुदायों को पूरा करते हैं, और अंत में नए छोटे बैंक और भुगतान बैंक इस रिपोर्ट के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं।

सातवें, एवरग्रीन के कन्सेप्ट  को उजागर करना कुछ ऐसा है जिसे समिति द्वारा तालिका में लाया गया था। लेकिन जैसा कि देखा गया है कि सदाबहार और पुनर्गठन को विभाजित करने वाली एक अच्छी रेखा है - उत्तरार्द्ध आज भी वैध है। यह इस नियम को चकमा दे रहा था और एनपीए को पुनर्गठित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो 2015 में परिसंपत्ति की गुणवत्ता की समीक्षा करने के लिए प्रणाली को शर्मनाक स्थिति में लाया था।

आठवें, कमजोर बैंकों की पहचान और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक बार इस ईबुक से एक विचार था और इसलिए आरबीआई के पीसीए (तत्काल सुधारक) ने इस अध्याय से कवरेज किया है। इस तरह के बैंकों से निपटने और उन्हें स्लिम बैंकिंग के साथ खिलवाड़ से बाहर निकालने का तरीका एक मध्यवर्ती मार्ग था जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में मिला|

नौवा, वित्तीय संस्थान खातों में पारदर्शिता का उपयोगी परिचय |  वर्तमान में वार्षिक रिपोर्ट्स, माउंटेड कोडेक्स का पालन करते है और यह सभी बैंकों से संबंधित किसी भी पहलु का विश्लेषण करने में सक्षम है | पहले ऐसा नहीं था और अब इसके लिए आर बी आई ) को इस सुधार का श्रेय देना चाहिए|

दसवें, मौद्रिक क्षेत्र में विलय के विचार की कल्पना तब की गई जब यह तालमेल बनाने के लिए आता है और समिति ने इसके अलावा PSBs के बीच विलय की बात की, जो अब एक वास्तविकता है। शीघ्र ही विलय के परिणामस्वरूप अतिरिक्त हो गए हैं, जबकि जो लोग पिछले कुछ वर्षों में एफएम द्वारा लिए गए हैं, इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक जानबूझकर हस्तांतरण किया गया है।

हालांकि, कुछ सिफारिशें हैं जिन्हें अभी भी पूरा किया जाना बाकी है, हालांकि इनमें से कुछ के लिए कुछ तात्कालिकता दिखाई गई है।

पहली बार पीएसबी के निजीकरण से संबंधित है। यह कुछ ऐसा है जिसे सरकार 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार गंभीरता से देख रही है।

दूसरा, पूर्ण निवेश के लिए बैंकों को लक्षित किया जा रहा है। यह देखते हुए कि विलय किए गए PSB इस लूप से बाहर हैं, ऐसा लगता है कि उम्मीदवार छोटे होंगे, जिनके पास बेहतर वित्तीय नहीं हो सकता है, हालांकि मजबूत बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं के साथ सर्वोत्तम है।

इसलिए, नरसिम्हम, वे जहाँ कही भी है , इस प्रगति को देख के संतोष हो रहे होंगे | उन्होंने अर्थव्यवस्था को कई मापदंड सेट किये , उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए वो सुधर किये जो आसानी से कर पाना बेहद कठिन था | हालांकि, संरचनात्मक परिवर्तनों में समय लगता है|

तीन सप्ताह की लगातार गिरावट के बाद सोने और चांदी की कीमते पिछले सप्ताह पलट गई और एमसीएक्स में अगस्त वायदा सोना एक प्रतिशत और जुलाई वायदा चांदी दो प्रतिशत से अधिक तेज़ हुई है। घरेलु वायदा बाज़ार में सोने की कीमते 60250 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 72800 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करती रही। पिछले सप्ताह अमेरिका, यूरो ज़ोन और चीन से जारी हुए आर्थिक आकड़ो से मिले जुले संकेत दिखे जिससे कीमती धातुओं के भाव में तेज़ी देखने को मिली। अमेरिकी तकनीक, खुदरा और ऑटो क्षेत्रों में पिछले महीने छंटनी की खबरें रही, और 2016 के बाद से कुल भर्तियां सबसे कम रही जिससे डॉलर इंडेक्स में दबाव बना और यह 0.7 प्रतिशत फिसल कर 103.38 के स्तरों पर पहुंच गया। हालांकि, एम्प्लॉयमेंट ट्रैकर एजेंसी के सर्वे से संकेत मिलते हे की रोज़गार बाज़ार अभी मजबूत है और मुद्रास्फीति स्थिर रह सकती है। 16 महीनों में अमेरिका की ब्याज दरें 0.50 प्रतिशत से बढ़कर 5 प्रतिशत से अधिक हो गई है। जिससे यह उम्मीदे बढ़ने लगी है की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दर बढ़ोतरी के बदले अन्य उपाय किये जाने चाहिए। 14 जून को होने वाली फेड की बैठक में ब्याज दर बढ़ोतरी की सम्भवना कम है, लेकिन बाद की बैठकों में इस पर पुनः विचार किया जा सकता है।

तकनिकी विश्लेषण

इस सप्ताह कीमती धातुओं में तेज़ी रहने की सम्भावना है। एमसीएक्स जून वायदा सोने में सपोर्ट 59000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 61800 रुपये पर है। जुलाई वायदा चांदी में सपोर्ट 71000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 74500 रुपये पर है।

The Indian tax system underwent a major overhaul with the introduction of the new tax regime. The new tax regime offers lower tax rates but limits the number of deductions and exemptions available to taxpayers. While the old tax regime continues to exist, taxpayers have the option to choose between the two regimes. We will discuss the differences between the old tax regime and the new tax regime, and which one is better based on your income level and tax-saving investments.

Old Tax Regime

The old tax regime is the traditional tax system that has been in place for many years. Under the old tax regime, taxpayers are allowed to claim various deductions and exemptions to reduce their taxable income. Some of the popular deductions and exemptions under the old tax regime include:

• Standard Deduction: A standard deduction of Rs. 50,000 is allowed for salaried individuals.
• People whose gross salary income is up to INR 5.5 lakh would have no tax liability.
• Rebate u/s 87A was ₹12,500
• Deduction under Section 80C: This deduction allows taxpayers to claim up to Rs. 1.5 lakh for investments in specified instruments such as Public Provident Fund (PPF), National Pension System (NPS), and Equity-Linked Savings Scheme (ELSS).
• Deduction under Section 80D: This deduction allows taxpayers to claim a deduction of up to Rs. 25,000 for medical insurance premiums paid for themselves, spouse, and dependent children. An additional deduction of up to Rs. 50,000 is allowed for senior citizens.
• Deduction under Section 80E: This deduction allows taxpayers to claim a deduction for the interest paid on education loans.
• Deduction under Section 80TTA: This deduction allows taxpayers to claim a deduction of up to Rs. 10,000 for interest earned on savings accounts.
• Deduction under Section 80G: This deduction allows taxpayers to claim a deduction for donations made to specified charitable institutions.

New Tax Regime

The new tax regime was introduced in the 2023 Union Budget with the aim of simplifying the tax system and offering lower tax rates to taxpayers. Under the new tax regime, taxpayers are not allowed to claim most deductions and exemptions available under the old tax regime. However, the tax rates under the new tax regime are lower than the old tax regime. The tax rates under the new tax regime are as follows:

• The income tax rebate limit has been increased from INR 5 lakh to INR 7 lakh per annum for resident individuals.
• The Standard deduction of INR 50,000 has also been included in the new tax regime as well.
• People whose gross salary income is up to INR 7.5 lakh would have no tax liability.
• Rebate u/s 87A would be ₹25,000
• Taxpayers who choose the new tax regime will not be allowed to claim deductions such as, deductions under Section 80C, deductions under Section 80D, deductions under Section 80E, deductions under Section 80TTA, and deductions under Section 80G.
• However, they will be allowed to claim deductions for contributions made to the National Pension System (NPS) and the Atal Pension Yojana (APY).

Which Tax Regime is Better?

Annual Income Income tax old slab regime Income Tax new slab regime (AY 23-24) Upto Rs.2.5 lakhNilNil2.5 lakh-5 lakh5%5%Rs.5 lakh-7.5 lakh20%10%Rs.7.5 lakh-10 lakh 20% 15% Rs.10 lakh-12.5 lakh 30% 20% Rs.12.5 lakh -15 lakh 30% 25% Rs.15 lakh & above 30% 30%

Income RangeRates as per New Tax Regime(AY 2024-25 onwards)Up to INR 3,00,000NilINR 3,00,001 – 6,00,0005%INR 6,00,001 – 9,00,00010%INR 9,00,001 – 12,00,00015%INR 12,00,001 – 15,00,00020%Above INR 15,00,00030%

The choice between the old tax regime and the new tax regime will depend on various factors such as income level, tax-saving investments, and deductions and exemptions available to taxpayers.

For taxpayers with a lower income level and without any tax-saving investments, the new tax regime would be more beneficial as it offers lower tax rates.

The old tax regime is the one that has been in place for many years and is the default option for most taxpayers. Under this regime, taxpayers can claim a variety of deductions and exemptions to reduce their taxable income. Some of the most popular deductions include those for investments in instruments such as Public Provident Fund (PPF), Equity Linked Saving Scheme (ELSS), and National Pension System (NPS). Taxpayers can also claim deductions for expenses such as home loan interest, medical expenses, and donations to charitable organizations.

The new tax regime was introduced in the Budget Under this regime, taxpayers cannot claim deductions for investments or expenses, but the tax rates are lower than those in the old regime. For example, under the new regime, taxpayers with income up to Rs. 15 lakh are subject to a tax rate of 25%, whereas under the old regime, they would be subject to a tax rate of 30%.

So, which regime is better? It depends on your individual financial situation. If you have a lot of investments and expenses that qualify for deductions and exemptions, the old regime may be better for you as it can help you reduce your taxable income and, therefore, your tax liability. On the other hand, if you don't have many investments or expenses that qualify for deductions, the new regime may be a better option as it offers lower tax rates.

It's important to note that once you choose a tax regime for a financial year, you cannot switch to the other regime until the following financial year. So, make sure to carefully evaluate your options before making a decision.

In conclusion, both the old and new tax regimes have their own advantages and disadvantages, and which one is better for you depends on your individual financial situation. If you're not sure which regime to choose, it may be a good idea to consult a tax professional who can help you make an informed decision.

वैश्विक अनिश्चिताओं के बीच बैंकिंग संकट पर सरकार के हस्तक्षेप और प्रमुख बैंको के सपोर्ट मिलने से बड़े ऋण संकट की सम्भवना को कम किया है जिससे पिछले सप्ताह सोने की कीमतों में मुनाफा वसूली हावी रही। हालांकि, कॉमेक्स वायदा बाजार में सोना 2000 डॉलर प्रति औंस के करीब बना हुआ है और चांदी के भाव 24 डॉलर के स्तरों पर स्थिर बने हुए है। पिछले सप्ताह अमेरिका से जारी बेरोज़गारी के दावों में बढ़त दर्ज की गई है और टेक्नोलॉजी कंपनी से छटनी की खबरों से, मुद्रास्फीति कम होने की अटकले बढ़ी है। अर्थव्यवस्था पर दबाव रहने के चलते निवेशकों को इस बात की उम्मीद है की फेड अब ब्याज दर बढ़ोतरी पर नरमी बरतेगा जिससे  सुरक्षित आश्रय की मांग में मजबूती देखने को मिल रही है। बैंकिंग संकट पर नियंत्रण की खबरों के बीच, एमसीएक्स में जून वायदा सोने की कीमते पिछले सप्ताह फ्लैट रह कर 60000 रुपये प्रति दस ग्राम पर रही। जबकि चीन में पर्चेसिंग मैनेजर इंडेक्स 56.4 के स्तरों पर पहुंचने से सप्ताह में चांदी की कीमतों में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और भाव 72000 रुपये प्रति किलो पर रहे। कोवीड नीति से उभरने के बाद, चीन की अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है जिससे सोने की डिमांड वहा लगातार बढ़ रही है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से सोने की निकासी में साल-दर-साल 76 टन की बढ़ोतरी हुई है, जो 2014 से अब तक सर्वाधिक है। एक्सचेंज से सोने की निकासी में बढ़ोतरी, थोक बाज़ार की मजबूत मांग की और संकेत कर रहे है। 2018 के बाद से चीन में सोने का आयात 2022 में सर्वाधिक रहा है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने नवंबर में सोने की आधिकारिक खरीदारी शुरू की और यह फरवरी में भी जारी रही। शंघाई और लंदन में सोने की प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कीमतों में मजबूती के संकेत दे रहे है।

तकनिकी विश्लेषण

इस सप्ताह कीमती धातुओं में तेज़ी रहने की सम्भावना है। सोने में सपोर्ट 59000 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 61000 रुपये पर है। चांदी में सपोर्ट 69500 रुपये पर है और रेजिस्टेंस 73500 रुपये पर है।