एम नरसिम्हम (1927-2021): बैंकिंग सुधारों के जनक

एम नरसिंहम  के निधन से हमें मौलिक क्षेत्र में सुधार के लिए उनके योगदान की याद आती है | चाहे वो वो बात बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स की हो या अन्य सुधार की, एम नरसिम्हम का जितना शुक्रिया की जाए उतना कम है|

आज भी जब वित्तीय क्षेत्रों में सुधारो की बात आती है तो एम नरसिंहम का नाम सबसे पहले आता है | आज हम बैंकिंग सेक्टर में जो भी परिवर्तन देखते है, उसका नरसिंहम युगांतर रिपोर्ट में ज़िक्र न हो ऐसा नहीं हो सकता| उनकी रिपोर्ट वीरतापूर्ण थी क्योंकि वे सभी वैश्विक ज्ञान को उस समय लाये थे जब भारत में टेक्नोलॉजी तो दूर इंटरनेट का हो पाना तक असंभव था | उनकी रिपोर्ट समिति द्वारा लायी गयी वास्तविक म्हणत पर आधारित थी | उनकी रिपोर्ट के आधार पर बनाये गए बैंकिंग रिफॉर्म्स में काफी  हद तक प्रगति हुई और हम यही आशा करते है की पिछले तीन दशकों में हुई प्रगति से उन्हें काफी संतुष्ट हुई होगी| अब यह देखना दिलचस्प होगा की इन प्रणालियों को बैंकिंग सेक्टर ने किस तरह से अपनाया है |

पहला,बैंक ऑफ़ इंटरनेशनल सेटलमेंट (बी आई एस ) आय, मान्यता, पूँजी, पर्याप्तता , संपत्ति की गुणवत्ता आदि को प्रस्तावित कर विवेकपूर्ण अवधारणाएं ला रहा था | इन विचारों को पचने में समय लगा, और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लाने के लिए एक तारकीय कार्य किया ताकि व्यवस्था बाधित न हो|

बेसल II और बेसल III एक ही पाठ्यक्रम के विस्तार है। यह याद किया जा सकता है कि RBI ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) को मान्यता देने के लिए 90-दिवसीय अवधारणा लाने में समय लिया ताकि प्रणाली इस नियम को अवशोषित करने में सक्षम हो।

दूसरा, उन्होंने देश में बैंको का ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करने के विचार को प्रचारित किया था, जो बहुत अच्छी तरह से समयबद्ध था क्योंकि सिस्टम को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) द्वारा टाइप किया गया था, जिसे राष्ट्रीयकरण की छाया दी गई थी।

नए प्राइवेट बैंको के आने से बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी की क्रांति आयी, जिसने अब सभी बैंकों को वैश्विक स्तर पर तुलनीय बनाने की अनुमति दी है। इस सुझाव के साथ एक लंबे समय के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकों को भारत में काम करने के लिए पेशकश की गई थी, एक एजेंसी के संकेत के अलावा कि कोई अतिरिक्त राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता है।

तीसरा , उन्होंने जमा और ऋण पर ब्याज की दरों को मुक्त किया और यह महत्वपूर्ण था जब तक कि सभी विकल्प यहां 'ऊपर' से नहीं मिल गए। यहाँ , RBI ने धीरे-धीरे बैंकों को जमा दरों पर अपनी दरों को तय करने की स्वतंत्रता देने की दिशा में कदम बढ़ाया, हालांकि ऋण देने का पक्ष एक बार फिर आंशिक विनियमन के मोड़ पर है, केंद्रीय बैंक ने उन्हें एक सूत्र का पालन करने के लिए कहा।

चौथा, समिति ने सीआरआर (Cash Reserve Ratio)और बैंकों के एसएलआर (Statutory Liquidity Ratio) में तेज कटौती के लिए तर्क दिया। आश्चर्य की बात यह है कि जब बैंक सीआरआर होने के खिलाफ तर्क देते हैं, तो 1989 में सिस्टम की दर 15% थी और फिर 1994 में, जिसके बाद इसे 4% तक लाया गया। 1990 में अपने चरम पर SLR 38.5% था|  इसलिए, इन पूर्व-उत्सर्जन भंडार को कम करने का कदम समिति के लिए बहुत अधिक है।

पांचवां, सरकारी प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो को बाजार में चिन्हित करने की अवधारणा फिर से इस रिपोर्ट में अधिक थी । यह उन्हें बाजार-उन्मुख बनाने का एक तरीका था|

छठे, नरसिंहम ने बैंकों की एक चार-स्तरीय संरचना बनाने की बात कही थी, जिसे हम तीन दशक से लाइन में देख रहे हैं। बड़े बैंकों के विचार जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, क्षेत्रीय बैंक जो विशिष्ट उद्देश्यों, आला बैंकों की सेवा करते हैं जो समुदायों को पूरा करते हैं, और अंत में नए छोटे बैंक और भुगतान बैंक इस रिपोर्ट के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं।

सातवें, एवरग्रीन के कन्सेप्ट  को उजागर करना कुछ ऐसा है जिसे समिति द्वारा तालिका में लाया गया था। लेकिन जैसा कि देखा गया है कि सदाबहार और पुनर्गठन को विभाजित करने वाली एक अच्छी रेखा है - उत्तरार्द्ध आज भी वैध है। यह इस नियम को चकमा दे रहा था और एनपीए को पुनर्गठित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो 2015 में परिसंपत्ति की गुणवत्ता की समीक्षा करने के लिए प्रणाली को शर्मनाक स्थिति में लाया था।

आठवें, कमजोर बैंकों की पहचान और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक बार इस ईबुक से एक विचार था और इसलिए आरबीआई के पीसीए (तत्काल सुधारक) ने इस अध्याय से कवरेज किया है। इस तरह के बैंकों से निपटने और उन्हें स्लिम बैंकिंग के साथ खिलवाड़ से बाहर निकालने का तरीका एक मध्यवर्ती मार्ग था जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में मिला|

नौवा, वित्तीय संस्थान खातों में पारदर्शिता का उपयोगी परिचय |  वर्तमान में वार्षिक रिपोर्ट्स, माउंटेड कोडेक्स का पालन करते है और यह सभी बैंकों से संबंधित किसी भी पहलु का विश्लेषण करने में सक्षम है | पहले ऐसा नहीं था और अब इसके लिए आर बी आई ) को इस सुधार का श्रेय देना चाहिए|

दसवें, मौद्रिक क्षेत्र में विलय के विचार की कल्पना तब की गई जब यह तालमेल बनाने के लिए आता है और समिति ने इसके अलावा PSBs के बीच विलय की बात की, जो अब एक वास्तविकता है। शीघ्र ही विलय के परिणामस्वरूप अतिरिक्त हो गए हैं, जबकि जो लोग पिछले कुछ वर्षों में एफएम द्वारा लिए गए हैं, इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक जानबूझकर हस्तांतरण किया गया है।

हालांकि, कुछ सिफारिशें हैं जिन्हें अभी भी पूरा किया जाना बाकी है, हालांकि इनमें से कुछ के लिए कुछ तात्कालिकता दिखाई गई है।

पहली बार पीएसबी के निजीकरण से संबंधित है। यह कुछ ऐसा है जिसे सरकार 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार गंभीरता से देख रही है।

दूसरा, पूर्ण निवेश के लिए बैंकों को लक्षित किया जा रहा है। यह देखते हुए कि विलय किए गए PSB इस लूप से बाहर हैं, ऐसा लगता है कि उम्मीदवार छोटे होंगे, जिनके पास बेहतर वित्तीय नहीं हो सकता है, हालांकि मजबूत बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं के साथ सर्वोत्तम है।

इसलिए, नरसिम्हम, वे जहाँ कही भी है , इस प्रगति को देख के संतोष हो रहे होंगे | उन्होंने अर्थव्यवस्था को कई मापदंड सेट किये , उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए वो सुधर किये जो आसानी से कर पाना बेहद कठिन था | हालांकि, संरचनात्मक परिवर्तनों में समय लगता है|